जेडी(यू) ने शाह के 2029 डेडलाइन को खारिज, कहा ‘बिहार में यूसीसी नहीं’

जेडी(यू) ने शाह के द्वारा बिहार में 2029 तक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने के बयान पर तीखा जवाब दिया। पार्टी ने कहा कि यह दावा आधारहीन है और राज्य में यूसीसी लाने की कोई योजना नहीं है।

शाह के इस बयान ने तुरंत जेडी(यू) के नेताओं में आलोचना उत्पन्न कर दी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव राज्य के मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के साथ टकराता है और ऐसे कदम के लिए व्यापक सहमति आवश्यक है।

जेडी(यू) ने वर्तमान कानूनी ढांचे को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई और चेतावनी दी कि बिना पर्याप्त चर्चा के यूसीसी लागू करने से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। पार्टी ने मुद्दे पर विचार-विमर्श को प्राथमिकता देने की अपील की।