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स्थानीय
जेडीए ने जयपुर के न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने का काम फिर शुरू, पिलर 84‑109 पर
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 18 नव. 2026, 03:16 PM
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जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने हाईकोर्ट के आदेश पर न्यू सांगानेर रोड पर पिलर 84‑109 तक के लगभग 50 अतिक्रमणों को हटाने का काम फिर शुरू किया है। प्रगति रिपोर्ट 7 दिसंबर को देनी है।
जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने सोमवार को न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने का काम फिर शुरू किया, जहाँ एक बुलडोजर को सार्वजनिक भूमि पर कब्ज़ा किए गए अवैध निर्माणों को हटाने के लिए तैनात किया गया। यह कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है, जिसने सभी अनधिकृत संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया था।
पिलर 84 से 109 के बीच लगभग 50 इमारतें और अस्थायी ढाँचे चिन्हित किए गए हैं। ट्रैफ़िक में न्यूनतम व्यवधान के लिए काम को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, और जेडीए ने अपने फील्ड टीमों को जल्द से जल्द साफ‑सफ़ाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
जेडीए ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 7 दिसंबर को एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें हटाए गए अतिक्रमणों की संख्या और शेष चुनौतियों का विवरण होगा। यह कदम राज्य सरकार के भूमि‑उपयोग नियमों को लागू करने और सड़क की मूल चौड़ाई बहाल करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे वाहन चलाना आसान हो सके।
स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रियाएँ मिश्रित हैं; कुछ लोग रोड के किनारे जमा हुए अवैध स्टॉल हटने से राहत महसूस कर रहे हैं, जबकि अन्य छोटे व्यापारियों की आजीविका को लेकर चिंतित हैं। जेडीए ने कहा है कि वह नगरपालिका के साथ मिलकर वैध विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।
हाईकोर्ट की भागीदारी इस बात को रेखांकित करती है कि न्यायालय शहरी अतिक्रमण समस्याओं पर नगर निकायों को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, जो कई तेज़ी से बढ़ते भारतीय शहरों में सामान्य समस्या बनी हुई है।
पिलर 84 से 109 के बीच लगभग 50 इमारतें और अस्थायी ढाँचे चिन्हित किए गए हैं। ट्रैफ़िक में न्यूनतम व्यवधान के लिए काम को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, और जेडीए ने अपने फील्ड टीमों को जल्द से जल्द साफ‑सफ़ाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
जेडीए ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 7 दिसंबर को एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें हटाए गए अतिक्रमणों की संख्या और शेष चुनौतियों का विवरण होगा। यह कदम राज्य सरकार के भूमि‑उपयोग नियमों को लागू करने और सड़क की मूल चौड़ाई बहाल करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे वाहन चलाना आसान हो सके।
स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रियाएँ मिश्रित हैं; कुछ लोग रोड के किनारे जमा हुए अवैध स्टॉल हटने से राहत महसूस कर रहे हैं, जबकि अन्य छोटे व्यापारियों की आजीविका को लेकर चिंतित हैं। जेडीए ने कहा है कि वह नगरपालिका के साथ मिलकर वैध विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।
हाईकोर्ट की भागीदारी इस बात को रेखांकित करती है कि न्यायालय शहरी अतिक्रमण समस्याओं पर नगर निकायों को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, जो कई तेज़ी से बढ़ते भारतीय शहरों में सामान्य समस्या बनी हुई है।