Politics
जैतहरी में भाजपा की गुटबाजी आई सामने! दुकान तोड़ने पहुंची JCB को भाजपा पार्षदों ने ही रोका, नगर परिषद अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप. कांग्रेस नहीं, भाजपा के ही पार्षद बने विरोध की आवाज, गांधी चौक की जर्जर इमारत को लेकर गरमाई राजनीति
जैतहरी (अनूपपुर)। नगर परिषद जैतहरी में एक बार फिर राजनीतिक गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। गांधी चौक स्थित नगर परिषद की जर्जर पुरानी इमारत को तोड़कर नवीन निर्माण कराने की कार्रवाई के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने स्थानीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी। खास बात यह रही कि दुकानों को तोड़ने पहुंची जेसीबी मशीन को कांग्रेस पार्षदों ने नहीं, बल्कि भाजपा के ही पार्षदों ने रोक दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष उमंग गुप्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पार्षदों ने जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
नोटिस के बाद दुकानदारों ने खाली की दुकानें, फिर भी विरोध क्यों?
नगर परिषद द्वारा गांधी चौक स्थित पुरानी जर्जर इमारत को खतरनाक बताते हुए दुकानदारों को दुकानें खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे। बताया जा रहा है कि अधिकांश दुकानदार नगर परिषद के नोटिस के अनुसार अपनी दुकानें खाली कर चुके हैं। इसके बाद जब प्रशासनिक अमला दल-बल के साथ जर्जर भवन को तोड़ने पहुंचा, तो मौके पर राजनीतिक विरोध शुरू हो गया।
हैरानी की बात यह रही कि जिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्षदों की ओर से विरोध की उम्मीद की जा रही थी, वहां भाजपा के ही पार्षद विरोध में खड़े नजर आए। जेसीबी मशीन को रोकने के साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध अपनी भड़ास निकाली गई।
भाजपा के भीतर ही अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा!
इस पूरे घटनाक्रम ने जैतहरी भाजपा की अंदरूनी राजनीति को चर्चा में ला दिया है। सवाल यह उठने लगा है कि जब नगर परिषद अध्यक्ष उमंग गुप्ता भाजपा से हैं, तो उन्हीं की पार्टी के पार्षद उनके फैसलों के विरोध में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं?
वहीं पार्षद जयप्रकाश अग्रवाल की राजनीतिक स्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जाता है कि अग्रवाल ने भाजपा की सदस्यता भले ही ग्रहण कर ली हो, लेकिन वह पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर पार्षद निर्वाचित हुए थे। नगर परिषद में अध्यक्ष के प्रस्तावों और निर्णयों के समर्थन के बजाय उनके विरोध में खड़े होने की स्थिति अब राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे रही है।
जर्जर भवन का नवीन निर्माण या राजनीति का नया अखाड़ा?
गांधी चौक स्थित पुरानी इमारत लंबे समय से जर्जर बताई जा रही है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा उसे हटाकर नवीन निर्माण कराने की योजना के बीच पैदा हुआ विवाद कई सवाल खड़े कर रहा है। यदि भवन वास्तव में जर्जर है और दुकानदारों ने नोटिस के बाद दुकानें खाली कर दी हैं, तो फिर निर्माण कार्य की कार्रवाई में बाधा क्यों?
हालांकि पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोपों और विरोध के पीछे के वास्तविक कारणों को लेकर संबंधित पक्षों का स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है।
बहरहाल, जैतहरी नगर परिषद में विकास और जनहित के मुद्दे पर शुरू हुई कार्रवाई अब राजनीतिक खींचतान का रूप लेती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर यह विरोध दुकानदारों के हित में है या फिर भाजपा के भीतर चल रही राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का नया अध्याय?
नोटिस के बाद दुकानदारों ने खाली की दुकानें, फिर भी विरोध क्यों?
नगर परिषद द्वारा गांधी चौक स्थित पुरानी जर्जर इमारत को खतरनाक बताते हुए दुकानदारों को दुकानें खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे। बताया जा रहा है कि अधिकांश दुकानदार नगर परिषद के नोटिस के अनुसार अपनी दुकानें खाली कर चुके हैं। इसके बाद जब प्रशासनिक अमला दल-बल के साथ जर्जर भवन को तोड़ने पहुंचा, तो मौके पर राजनीतिक विरोध शुरू हो गया।
हैरानी की बात यह रही कि जिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्षदों की ओर से विरोध की उम्मीद की जा रही थी, वहां भाजपा के ही पार्षद विरोध में खड़े नजर आए। जेसीबी मशीन को रोकने के साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध अपनी भड़ास निकाली गई।
भाजपा के भीतर ही अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा!
इस पूरे घटनाक्रम ने जैतहरी भाजपा की अंदरूनी राजनीति को चर्चा में ला दिया है। सवाल यह उठने लगा है कि जब नगर परिषद अध्यक्ष उमंग गुप्ता भाजपा से हैं, तो उन्हीं की पार्टी के पार्षद उनके फैसलों के विरोध में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं?
वहीं पार्षद जयप्रकाश अग्रवाल की राजनीतिक स्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जाता है कि अग्रवाल ने भाजपा की सदस्यता भले ही ग्रहण कर ली हो, लेकिन वह पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर पार्षद निर्वाचित हुए थे। नगर परिषद में अध्यक्ष के प्रस्तावों और निर्णयों के समर्थन के बजाय उनके विरोध में खड़े होने की स्थिति अब राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे रही है।
जर्जर भवन का नवीन निर्माण या राजनीति का नया अखाड़ा?
गांधी चौक स्थित पुरानी इमारत लंबे समय से जर्जर बताई जा रही है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा उसे हटाकर नवीन निर्माण कराने की योजना के बीच पैदा हुआ विवाद कई सवाल खड़े कर रहा है। यदि भवन वास्तव में जर्जर है और दुकानदारों ने नोटिस के बाद दुकानें खाली कर दी हैं, तो फिर निर्माण कार्य की कार्रवाई में बाधा क्यों?
हालांकि पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोपों और विरोध के पीछे के वास्तविक कारणों को लेकर संबंधित पक्षों का स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है।
बहरहाल, जैतहरी नगर परिषद में विकास और जनहित के मुद्दे पर शुरू हुई कार्रवाई अब राजनीतिक खींचतान का रूप लेती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर यह विरोध दुकानदारों के हित में है या फिर भाजपा के भीतर चल रही राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का नया अध्याय?