📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / ChristalPalace at English Wikipedia
राजनीति
जरनैल सिंह ने भारत में पंजाब‑मॉडल सख्त अधिनियमों की मांग की
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 19 नव. 2026, 09:36 PM
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नेता जरनैल सिंह ने पंजाब के कड़े कानूनों को मॉडल बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर सैक्रीलेज रोकने के लिए सख्त विधेयक लागू करने की मांग की।
दिल्ली स्थित समाचार पत्र अमर उजाला ने बताया कि सार्वजनिक व्यक्तित्व जरनैल सिंह ने पंजाब के कड़े सैक्रीलेज कानूनों को मॉडल बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर समान विधेयक लागू करने की मांग की। सिंह का कहना है कि पंजाब का कानूनी ढांचा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले कृत्यों को रोकने में प्रभावी रहा है और इसे पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि ऐसे कानून स्पष्ट deterrent प्रदान करेंगे, त्वरित मुकदमेबाज़ी सुनिश्चित करेंगे और धार्मिक स्थलों व प्रतीकों की पवित्रता की रक्षा करेंगे। सिंह ने यह भी चेतावनी दी कि कड़े कानूनी उपायों के बिना सैक्रीलेज की घटनाएँ सामाजिक सामंजस्य को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
यह मांग उन हालिया घटनाओं के बाद आई है, जिनसे मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता पर बहस छिड़ गई है। सिंह ने समयसीमा नहीं बताई, परन्तु नीति निर्माताओं से त्वरित विधायी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
वर्तमान में केंद्र या राज्य सरकारों की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं हुई है। यह प्रस्ताव विधायी मंडलों और धार्मिक स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े नागरिक समूहों में चर्चा को प्रज्वलित करने की संभावना रखता है।
अमर उजाला की रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि सैक्रीलेज के खिलाफ कड़े कानूनी सुरक्षा की मांग में बढ़ती गति है, जो विविध भारत में धार्मिक भावनाओं की रक्षा के व्यापक सामाजिक चिंता को दर्शाती है।
उन्होंने बताया कि ऐसे कानून स्पष्ट deterrent प्रदान करेंगे, त्वरित मुकदमेबाज़ी सुनिश्चित करेंगे और धार्मिक स्थलों व प्रतीकों की पवित्रता की रक्षा करेंगे। सिंह ने यह भी चेतावनी दी कि कड़े कानूनी उपायों के बिना सैक्रीलेज की घटनाएँ सामाजिक सामंजस्य को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
यह मांग उन हालिया घटनाओं के बाद आई है, जिनसे मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता पर बहस छिड़ गई है। सिंह ने समयसीमा नहीं बताई, परन्तु नीति निर्माताओं से त्वरित विधायी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
वर्तमान में केंद्र या राज्य सरकारों की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं हुई है। यह प्रस्ताव विधायी मंडलों और धार्मिक स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े नागरिक समूहों में चर्चा को प्रज्वलित करने की संभावना रखता है।
अमर उजाला की रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि सैक्रीलेज के खिलाफ कड़े कानूनी सुरक्षा की मांग में बढ़ती गति है, जो विविध भारत में धार्मिक भावनाओं की रक्षा के व्यापक सामाजिक चिंता को दर्शाती है।