🔥 ट्रेंडिंग मणिपुर के गवर्नर ने चुराचंदपुर में नई... मणिपुर उच्च न्यायालय ने 24 घंटे के बाद... मेघालय ने डिजिटल परिवहन सेवाएँ और ईवी... सीओ शाहाबाद देवकीनंदन ने किया थाना सैफ... मेघालय ने बलगज हवाई अड्डा एएआई को सौंप... मेघालय सरकार ने दीर्घकालिक ऋण लेकर कर्...
19 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
जीवनशैली

जनभागीदारीतून जलक्रांती, जलयुक्त शिवार 3.0 द्वारे जलसमृद्ध महाराष्ट्राची निर्मिती!

✍️ रिपोर्टर: Kashinath Desale 🗓 19 नव. 2026, 09:17 PM 👁 37
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post
जिल्हा प्रतिनिधी काशिनाथ देसले ठाणे सह
तालुका प्रतिनिधी किशोर पवार मुरबाड.
नीड २४न्यूज महाराष्ट्र
(:विशेष वार्ता पत्र )दिनांक २०/११/२०२६.
मुंबई:ठाणे, दि २० केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली (ऑनलाइन) व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मुंबई येथे 'जलसंचय जनभागीदारी : कॅच द रेन 2026 (सीटीआर)'च्या प्रगतीसंदर्भात आढावा बैठक पार पडली.

पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवून भूजल पातळी वाढविणे, जुन्या जलसंधारण संरचनांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि नव्या संरचनांची निर्मिती करणे, यासाठी राज्य शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. केंद्र शासनाच्या 'जलसंचय : जनभागीदारी अभियानांतर्गत' राज्यात मे 2027 पर्यंत 34,83,940 भूजल पुनर्भरण संरचनांची निर्मिती पूर्ण करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि निश्चित उद्दिष्टानुसार काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, एल निनोच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रासमोर दुष्काळाचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. राज्यातील जवळपास 90% भाग दुष्काळाच्या झळा सोसत असून, पिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, तलावांची दुरुस्ती, शेततळी आणि पुनर्भरण खड्ड्यांची निर्मिती यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.

जलयुक्त शिवार 3.0 ची 18,000 गावांत अंमलबजावणी

राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना तिसऱ्या टप्प्यात राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी 18,000 गावांची निवड करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार 3.0, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, मनरेगा तसेच इतर योजनांमधील निधी आणि कामांचे एकत्रीकरण करून जलसंधारणाची कामे अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. या कामांचे शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन, मॅपिंग आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जलसंधारणाच्या कामांसाठी ग्रामविकास, वन, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, कृषी आणि पाणीपुरवठा विभागांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व विभागांनी एकत्रितपणे काम करावे. वन विभागामार्फत वनबंधारे आणि वनतळ्यांची निर्मिती, तसेच सार्वजनिक बांधकाम व नगरविकास विभागामार्फत खासगी घरे तसेच शासकीय इमारतींवर छतावरील पावसाचे पाणी साठविण्याच्या (रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. याशिवाय, पावसाळ्यात वाहणाऱ्या आणि उर्वरित काळात कोरड्या राहणाऱ्या 50 किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक लांबीच्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे कामही सुरू करण्यात आले आहे.

जलसंधारणासाठी केंद्र सरकारकडे विशेष निधीची मागणी

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती, तलावांचे पुनरुज्जीवन, शेततळी आणि पुनर्भरण खड्ड्यांची निर्मिती यासाठी केंद्र सरकारकडे विशेष आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. प्रचलित निकषांच्या पलीकडे जाऊन केंद्र सरकारने राज्याला ही मदत करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

जल जीवन मिशनच्या कामांना गती देणार

जल जीवन मिशनअंतर्गत निधी खर्चाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. डिसेंबरपर्यंत निधी विनियोगाचे प्रमाण 50% पर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना देण्यात येतील. तसेच योजनेची शाश्वतता राखण्यासाठी पाण्याचा खात्रीशीर स्रोत आणि वीजबिल भरणा या दोन महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

जल जीवन मिशनची कामे पूर्ण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने एकत्रितपणे राज्यनिहाय अडचणींचा अभ्यास करून उपाययोजना निश्चित कराव्यात. प्रत्येक राज्याच्या अडचणी वेगळ्या असल्याने एकच उपाय सर्व राज्यांना लागू होऊ शकत नाही यासाठी केंद्र व राज्य अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेऊन निधी, संसाधने आणि कामांचे नियोजन करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

जलसंधारणाच्या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीचाही उपयोग वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. राज्यस्तरावर जलसंधारण पुरस्कार आणि स्पर्धांचे आयोजन करून गावांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी जलयुक्त शिवार आणि वॉटर कपसारख्या उपक्रमांमुळे गावागावांत मोठ्या प्रमाणावर लोकसहभाग मिळाला आहे. याच धर्तीवर जलसंचय अभियानातही लोकसहभाग वाढविण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

जलसंचय अभियानांतर्गत निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे मे 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी असून, या कामांचा मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि संबंधित विभागांच्या स्तरावर नियमित आढावा घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.

यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी (ऑनलाइन) व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
📲Get App