जामुई ज़ीपी प्रमुख और पति पर सरकारी जमीन कब्जे का मामला, ईओयू ने कहा

बिहार के जामुई ज़िला परिषद प्रमुख और उनके पति को एन्फोर्समेंट ऑपरेशन्स यूनिट (ईओयू) ने सरकारी जमीन के अवैध कब्जे के आरोप में शामिल किया है। आरोपपत्र के अनुसार, दोनों ने अपने पद का दुरुपयोग करके राज्य की जमीन को निजी लाभ के लिए हासिल किया। इस जांच की शुरुआत इस साल की शुरुआत में हुई थी, जिसमें जमीन के रिकॉर्ड में असंगतियां और दस्तावेज़ी साक्ष्य मिले।

जमीन के आकार या मूल्य के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है। ईओयू, जो राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी विशेष इकाई है, ने कहा कि मामला जिला कोर्ट में भेजा जाएगा। अब तक ज़ीपी प्रमुख या उनके पति की ओर से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

यह कदम बिहार में कई elected प्रतिनिधियों के खिलाफ चल रही जमीन घोटालों की जांच में एक नया मोड़ है। नागरिक समाज समूहों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और न्याय की शीघ्रता की मांग की है, ताकि सार्वजनिक पद के दुरुपयोग को रोका जा सके। मामले की सुनवाई आने वाले हफ्तों में होने की संभावना है, और ईओयू ने न्यायालय के साथ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।