जम्मू-कश्मीर के नए व्यापार नियमों से वैहिद पारा में आवासीय क्षेत्रों और बाढ़ सुरक्षा को खतरा

जम्मू और कश्मीर सरकार ने निवेश को आकर्षित करने और वाणिज्यिक गतिविधियों को सुगम बनाने के उद्देश्य से नए व्यापार नियम पेश किए हैं। हालांकि यह नीति आर्थिक विकास को तेज़ करने के रूप में प्रस्तुत की गई है, वैहिद पारा के निवासियों ने कहा है कि इन नियमों से आवासीय और वाणिज्यिक ज़मीन के बीच की सीमा धुंधली हो सकती है।

स्थानीय समुदाय के नेताओं का कहना है कि नए प्रावधानों के तहत घनी आबादी वाले क्षेत्रों में व्यापारिक इमारतों का निर्माण संभव हो सकता है, जिससे मौसमी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए जल निकासी सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा। वे चेतावनी देते हैं कि मौजूदा लेआउट में कोई भी बदलाव बाढ़‑नियंत्रण बुनियादी ढाँचे को कमजोर कर सकता है, जिससे मानसून के दौरान जीवन और संपत्ति दोनों को खतरा हो सकता है।

राज्य अधिकारियों ने इन चिंताओं को स्वीकार किया है और कहा है कि नियमों में सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान शामिल हैं, लेकिन वैहिद पारा में इनका कार्यान्वयन कैसे होगा, इस पर अभी तक विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, बाढ़‑प्रवण क्षेत्रों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया जा रहा है।