जम्मू-कश्मीर सरकार ने पुराने निवेश प्रस्तावों को नई घोषणाओं के रूप में पुनः प्रस्तुत किया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस सप्ताह निवेश प्रस्तावों की एक श्रृंखला नई घोषणा के रूप में पेश की, परंतु विश्लेषकों का कहना है कि ये दस्तावेज पहले ही दायर किए जा चुके थे और अब इन्हें नई पहल के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

इस कदम ने राज्य की निवेश प्रचार प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बहस छेड़ दी है, आलोचकों का तर्क है कि पुनः ब्रांडिंग से संभावित निवेशकों को गुमराह किया जा सकता है।

विरोधी नेताओं और नागरिक समाज समूहों ने मूल प्रस्तावों और परिवर्तनों के पीछे के कारणों के स्पष्ट प्रकटीकरण की मांग की है।

सरकार के अधिकारियों ने जवाब देते हुए कहा कि संशोधनों का उद्देश्य प्रस्तावों को अद्यतन नीति ढांचे के अनुरूप बनाना और वर्तमान आर्थिक प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करना था।