जम्मू-कश्मीर सरकार 23 कानूनों में संशोधन, दो निरुपयोगी अधिनियमों को रद्द

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 23 मौजूदा कानूनों में संशोधन करने और दो ऐसे अधिनियमों को रद्द करने की योजना का खुलासा किया है, जिन्हें अब अप्रासंगिक माना गया है।

राज्य प्रशासन के बयान के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाना और वर्षों में जमा हुई अनावश्यकताओं को हटाना है। समीक्षा के बाद दो अधिनियमों को वर्तमान प्रशासनिक और सामाजिक‑आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार निरुपयोगी पाया गया।

सरकार ने कहा कि ये संशोधन विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे, जहाँ उनका विमर्श और मतदान होगा। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम राज्य के कानूनों को सरल बनाकर नियामक दक्षता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।