जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने शरद सत्र से कागज़ रहित कार्यवाही शुरू की

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने आगामी शरद सत्र से कागज़ रहित कार्यवाही अपनाने का निर्णय लिया है। इस कदम से विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर कागज़ की निर्भरता घटाने और प्रशासनिक खर्च कम करने का लक्ष्य है।

विधानसभा सचिवालय ने बताया कि इस परिवर्तन के तहत बिलों का मसौदा तैयार करना, बहसों का रिकॉर्ड रखना और सभी दस्तावेज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत करने के लिए सुरक्षित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किए जाएंगे। सदस्यों को टैबलेट या लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे जिससे वे रीयल‑टाइम में दस्तावेज़ देख सकें, और सभी आधिकारिक संचार एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से होंगे।

आधिकारियों का मानना है कि कागज़ रहित प्रणाली विधायी कार्य को तेज़ करेगी और पारदर्शिता बढ़ाएगी, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड को अधिक शीघ्रता से एक्सेस किया जा सकेगा। यह पहल केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के ई‑गवर्नेंस एवं पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाती है।