राजनीति
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका वर्षभर लांबणीवर! या जिल्ह्यात, पंचायत समितीमध्ये खुल्या प्रवर्गावर संक्रात.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका वर्षभर लांबणीवर! या जिल्ह्यात, पंचायत समितीमध्ये खुल्या प्रवर्गावर संक्रात
आरक्षणानुसार निवडणुका झाल्यास नंदूरबार जिल्हा परिषदेमध्ये खुल्या वर्गासाठी एकही जागा नसल्याने नवा वाद निर्माण होऊ शकतो, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका वर्षभर लांबणीवर जाण्याची शक्यता; सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतरही प्रशासकीय अडथळे.
जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले ठाणे.
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड
दिनांक ३१/१०/२०२६ ठाणे मुरबाड विशेष वृत्त
मुंबई: राज्यातील उर्वरित २० जिल्हा परिषद आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असली तरी दुष्काळ, एसआयआर आणि जनगणना यामुळे या निवडणुका किमान वर्षभर लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यातच सध्याच्या आरक्षणानुसार निवडणुका झाल्यास नंदूरबार जिल्हा परिषदेमध्ये खुल्या वर्गासाठी एकही जागा नसल्याने नवा वाद निर्माण होऊ शकतो, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली.
नागरिकांचा इतर मागार प्रवर्गाच्या( ओबीसी)आरक्षणाचा वाद आणि एकूण आरक्षण ५०टक्केच्या मर्यादेत ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश यामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रदिर्घ काळापासून रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवताना या निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला अधिन राहून असतील असे स्पष्ट केले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवरील स्थगिती उठल्याने राजकीय वर्तुळात आनंद व्यक्त होत असला तरी राज्यातील परिस्थिती पाहता या निवडणुका किमान वर्षभर लांबणीवर पडू शकतात अशी माहिती निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली.
राज्यात सध्या मतदार याद्यांची विशेष सखोल तपासणी मोहिम( एसआयआर) सुरू आहे. या मोहिमेत पहिल्या टप्यात दोन कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली असून त्यांना नव्याने मतदार यादीत नांव नोंदणीसाठी तसेच प्रारुप मतदार यादीवर हरकती सूचना दाखल करण्यासाठी २६ ऑक्टोबर पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत १२ लाख १४ हजार मतदारांनी नव्याने मतदार यादीत नांव नोंदणीसाठी, ६ लाख मतदारांनी प्रारुप मतदार यादीतील नांवामध्ये दुरूस्तीसाठी, ६२ हजार अर्ज प्रारुप मतदार यादीतील नांवे वगळण्यासाठी असे एकूण १८ लाख ८० हजार अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल आहेत. हे अर्ज निकाली काढून अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबरला जाहीर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र दिवाळी आणि १८ लाख अर्जांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांना वेळ लागणार असल्याने राज्याची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यास डिसेंबर पर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला मतदार यादी तयार करावी लागणा आहे.
फेब्रुवारीमध्ये जनगणना होणार आहे. ७ फेब्रुवारीपासून राज्य शिक्षण मंडळाच्या १२वी, १० वीच्या परिक्षा सुरु होणार आहेत. त्यातच मुंबई, ठाणे वगळता राज्यातील सर्वच जिह्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळी उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या असून ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचयात समित्यांच्याही निवडणुका घेऊ नयेत यासाठी राज्य निवडणूक आयोगास विनंती पत्र पाठविण्याची तयारी सुरु केली आहे. जून पर्यंत दुष्काळी परिस्थिती राहणार असल्याने आणि त्यानंतर पावसाळा यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सप्टेंबर- ऑक्टोबर पर्यंत लांबवणीवर जाऊ शकतात अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण १७ जिल्हा परिषदांमध्ये असून सर्वाधिक १०० आरक्षण नंदूरबार जिल्हा परिषदेत आहे. तर ९३ टक्के आरक्षण पालघर जिल्हा परिषदेत असून ४३ पंचायत समित्यांध्ये १०० टक्के आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे तेथील खुल्या प्रवर्गास निवडणूकच लढविता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अजून आलेला नाही. हा निकाल पाहून त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाईल. – दिनेश वाघमारे, राज्य निवडणूक आयुक्त
Copyright © Rights Reserved.
आरक्षणानुसार निवडणुका झाल्यास नंदूरबार जिल्हा परिषदेमध्ये खुल्या वर्गासाठी एकही जागा नसल्याने नवा वाद निर्माण होऊ शकतो, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका वर्षभर लांबणीवर जाण्याची शक्यता; सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतरही प्रशासकीय अडथळे.
जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले ठाणे.
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड
दिनांक ३१/१०/२०२६ ठाणे मुरबाड विशेष वृत्त
मुंबई: राज्यातील उर्वरित २० जिल्हा परिषद आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असली तरी दुष्काळ, एसआयआर आणि जनगणना यामुळे या निवडणुका किमान वर्षभर लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यातच सध्याच्या आरक्षणानुसार निवडणुका झाल्यास नंदूरबार जिल्हा परिषदेमध्ये खुल्या वर्गासाठी एकही जागा नसल्याने नवा वाद निर्माण होऊ शकतो, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली.
नागरिकांचा इतर मागार प्रवर्गाच्या( ओबीसी)आरक्षणाचा वाद आणि एकूण आरक्षण ५०टक्केच्या मर्यादेत ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश यामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रदिर्घ काळापासून रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवताना या निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला अधिन राहून असतील असे स्पष्ट केले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवरील स्थगिती उठल्याने राजकीय वर्तुळात आनंद व्यक्त होत असला तरी राज्यातील परिस्थिती पाहता या निवडणुका किमान वर्षभर लांबणीवर पडू शकतात अशी माहिती निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली.
राज्यात सध्या मतदार याद्यांची विशेष सखोल तपासणी मोहिम( एसआयआर) सुरू आहे. या मोहिमेत पहिल्या टप्यात दोन कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली असून त्यांना नव्याने मतदार यादीत नांव नोंदणीसाठी तसेच प्रारुप मतदार यादीवर हरकती सूचना दाखल करण्यासाठी २६ ऑक्टोबर पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत १२ लाख १४ हजार मतदारांनी नव्याने मतदार यादीत नांव नोंदणीसाठी, ६ लाख मतदारांनी प्रारुप मतदार यादीतील नांवामध्ये दुरूस्तीसाठी, ६२ हजार अर्ज प्रारुप मतदार यादीतील नांवे वगळण्यासाठी असे एकूण १८ लाख ८० हजार अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल आहेत. हे अर्ज निकाली काढून अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबरला जाहीर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र दिवाळी आणि १८ लाख अर्जांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांना वेळ लागणार असल्याने राज्याची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यास डिसेंबर पर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला मतदार यादी तयार करावी लागणा आहे.
फेब्रुवारीमध्ये जनगणना होणार आहे. ७ फेब्रुवारीपासून राज्य शिक्षण मंडळाच्या १२वी, १० वीच्या परिक्षा सुरु होणार आहेत. त्यातच मुंबई, ठाणे वगळता राज्यातील सर्वच जिह्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळी उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या असून ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचयात समित्यांच्याही निवडणुका घेऊ नयेत यासाठी राज्य निवडणूक आयोगास विनंती पत्र पाठविण्याची तयारी सुरु केली आहे. जून पर्यंत दुष्काळी परिस्थिती राहणार असल्याने आणि त्यानंतर पावसाळा यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सप्टेंबर- ऑक्टोबर पर्यंत लांबवणीवर जाऊ शकतात अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण १७ जिल्हा परिषदांमध्ये असून सर्वाधिक १०० आरक्षण नंदूरबार जिल्हा परिषदेत आहे. तर ९३ टक्के आरक्षण पालघर जिल्हा परिषदेत असून ४३ पंचायत समित्यांध्ये १०० टक्के आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे तेथील खुल्या प्रवर्गास निवडणूकच लढविता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अजून आलेला नाही. हा निकाल पाहून त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाईल. – दिनेश वाघमारे, राज्य निवडणूक आयुक्त
Copyright © Rights Reserved.