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17 Nov 2026•
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जिला प्रशासन की खनिज कार्रवाई या सिर्फ खानापूर्ति? सुखाड़

✍️ Reporter: Manjur Mansoori Saif Khan 🗓 17 Nov 2026, 07:14 PM 👁 18
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जिला प्रशासन की खनिज कार्रवाई या सिर्फ खानापूर्ति? सुखाड़ में 500 घन मीटर रेत विनष्ट, गिट्टी परिवहन वाहन जप्त; पर जमीनी हकीकत पर उठ रहे सवाल
​शहडोल, 17 नवंबर 2026:
कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल के निर्देशन और खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ब्यौहारी तहसील के ग्राम सुखाड़ और मऊ में अवैध खनिज भंडारण व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि, कागजी आंकड़ों और प्रशासनिक दावों के बीच स्थानीय स्तर पर इस तरह की कार्रवाईयों की स्थिरता और प्रभावशीलता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
​कार्रवाई का आधिकारिक ब्यौरा
​खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज खनिज विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ब्यौहारी तहसील अंतर्गत ग्राम सुखाड़ में औचक जांच की। जांच के दौरान विभिन्न स्थानों पर कुल लगभग 500 घन मीटर खनिज रेत का अवैध भंडारण पकड़ा गया। मौके पर मौजूद टीम ने जेसीबी मशीन के माध्यम से रेत में मिट्टी मिलवाकर उसका विनष्टीकरण किया। यह कार्रवाई प्रभारी खनिज निरीक्षक द्वारा पुलिस बल के सहयोग से पूरी की गई।
​इसके अलावा, टीम ने ग्राम मऊ में कार्रवाई करते हुए खनिज गिट्टी का अनधिकृत रूप से परिवहन कर रहे एक वाहन (क्रमांक: MP18H9105) को पकड़ा। जप्त किए गए वाहन को ब्यौहारी तहसील परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है और खनिज नियमों के तहत आगे की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
​दिखावटी कार्रवाई और सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल
​प्रशासन भले ही अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम कसने के दावे कर रहा हो, लेकिन मैदानी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आती है। क्षेत्र में चर्चा है कि खनिज विभाग द्वारा की जाने वाली इस तरह की कार्रवाईयां अक्सर कुछ दिनों की कागजी औपचारिकता या महज "दिखावा" साबित होती हैं।
​विदित हो कि जब तक जिला प्रशासन द्वारा ठोस, स्थाई और निरंतर मॉनिटरिंग तंत्र विकसित नहीं किया जाता, तब तक इस प्रकार की इक्का-दुक्का छापामार कार्रवाईयों के कुछ ही दिनों बाद रेत और गिट्टी के अवैध कारोबार फिर से बदस्तूर शुरू हो जाते हैं। जनता और स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग का मानना है कि जब तक अवैध कारोबारियों और उनके संरक्षकों पर कठोर व निरंतर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक खनिज संपदा की इस अवैध लूट पर रोक लगना असंभव है।
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