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17 Nov 2026•
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जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस सोलंकी ने ग्रामीण विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की

✍️ Reporter: Govardhan 🗓 17 Nov 2026, 08:42 PM 👁 14
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जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बीएस सोलंकी ने आज ग्रामीण विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, जिससे योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया।

जिला पंचायत सीईओ श्री सोलंकी ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यों की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास, वीबी-जी राम जी, सुगम संपर्कता सहित विभिन्न योजनाओं में समय-सीमा में प्रगति के दिए सख्त निर्देश

अनुपस्थित सचिवों का एक दिवस का वेतन अवैतनिक करने के निर्देश

आगर मालवा, दिनांक 16 नवंबर 2026। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बीएस सोलंकी ने सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली । बैठक में विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर सख्त दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के
सभी स्वीकृत आवासों में 90 दिवस की मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें, सभी जनपद पंचायतें आवास पूर्णता का प्रतिशत बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें। आवास पूर्णता में अपेक्षित प्रगति नहीं आने पर संबंधितों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी, और संबंधित सचिव एवं सरपंच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि
प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा आगामी 5 वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जाए। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर योजना का अनुमोदन सुनिश्चित किया जाए। 15 जनवरी 2027 तक समस्त प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाए। समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

सुगम संपर्कता सड़क
जिला पंचायत सीईओ श्री सोलंकी ने
सभी 20 सुगम संपर्कता सड़कों के लिए एएस एवं टीएस की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने और सभी स्वीकृत एवं चिन्हित स्थलों पर निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा किसभी जनपद पंचायतें कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर समय-सीमा में प्रगति सुनिश्चित करें।
वीबी-जी राम जी योजना
योजना अंतर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृति जारी कर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाए। पूर्ण कार्यों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की जाए। कुल 16,222 कार्यों में से 14,381 कार्यों की जियो टैगिंग पूर्ण हो चुकी है तथा शेष कार्य एक सप्ताह में पूर्ण किए जाएं। सभी श्रमिकों की ई-केवाईसी पूर्ण कराई जाए। वर्तमान प्रगति 74.16 प्रतिशत है, जिसे एक सप्ताह में शत-प्रतिशत किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में योजना अंतर्गत न्यूनतम 5 निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ किए जाएं। कार्यों को केवल स्वीकृति तक सीमित न रखते हुए धरातल पर प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री अधोसंरचना एवं शेड निर्माण कार्य
विधायक महोदय की अनुशंसा पर स्वीकृत मुख्यमंत्री अधोसंरचना के कार्यों की समीक्षा की गई। 70 शेड निर्माण कार्यों की पूर्णता की समीक्षा में मात्र 10 कार्य पूर्ण पाए गए। शेष कार्यों में से 80 प्रतिशत कार्य आगामी 7 दिवस में पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए।

जल गंगा संवर्धन अभियान 3.0
15 नवंबर से प्रारंभ जल गंगा संवर्धन अभियान 3.0 अंतर्गत अधिक से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण एवं प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कार्यों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए।

अपूर्ण भवन एवं अन्य निर्माण कार्य -
सभी अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों एवं पंचायत भवनों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। पोषण वाटिका का निर्माण एवं विकास सुनिश्चित किया जाए। आंगनबाड़ी भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग एवं शौचालय निर्माण के कार्य पूर्ण कराए जाएं।

5वें एवं 15वें वित्त आयोग के कार्य
ग्राम पंचायतों में 5वें एवं 15वें वित्त आयोग अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। सभी अपूर्ण निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए गए। कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) -
एसबीएम अंतर्गत आईएचएचएल के कुल 3,946 प्रकरणों में से 1,748 का चिन्हांकन किया जाना शेष है। सभी जनपद पंचायतों को शेष चिन्हांकन कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वॉश ऑन व्हील्स अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्रतिदिन व्यक्तिगत शौचालय (आईएचएचएल) की 5 मांग एवं 2 सार्वजनिक शौचालयों की मांग दर्ज कराई जाए। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियों की सफाई हेतु भी मांग दर्ज कराई जाए। मैदानी अमले का निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग -
सीईओ जनपद, एसडीओ, सब इंजीनियर, एडीईओ एवं पीसीओ नियमित रूप से ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान निर्माण कार्यों एवं योजनाओं की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान नोटकैम से फोटो लेकर संबंधित ग्रुप में अनिवार्य रूप से साझा किए जाएंगे।

बैठक में अनुपस्थित सचिवों पर कार्रवाई -
बैठक में अनुपस्थित सचिवों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए एक दिवस अवैतनिक (बिना वेतन) करने के निर्देश दिए गए। भविष्य में बिना पूर्व अनुमति के बैठक से अनुपस्थित रहने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

सीईओ श्री सोलंकी ने कहा कि समस्त संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्त सभी बिंदुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित करें। आगामी समीक्षा बैठक में सभी बिंदुओं पर ठोस प्रगति परिलक्षित होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं और कार्यों के क्रियांवन में उदासीनता एवं लापरवाही तथा अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिवों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी साथ ही योजनाओं के क्रियांनवयन में रुचि नहीं लेने वाले और प्रगति नहीं लाने वाली ग्राम पंचायत के सरपंचों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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