मध्य प्रदेश में शेरनी शिकार में एनजीओ की भूमिका पर जांच

जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एक स्थानीय गैर‑सरकारी संगठन ने मध्य प्रदेश में शेरनी शिकार में सहायता की, जिसे अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह आरोप एक जासूसी ऑपरेशन के बाद सामने आया, जिसमें एनजीओ के शिकार गतिविधियों में समन्वय का प्रमाण मिला। वन्यजीव प्राधिकरणों का कहना है कि ये शिकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उल्लंघन करते हैं और राज्य की संकटग्रस्त शेरनी आबादी को खतरे में डालते हैं। जांच जारी है, और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी संगठन को जो वन्यजीव अपराधों में शामिल पाया जाता है, उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।