भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के साथ इंडस जल संधि का पालन करने का आदेश दिया

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फ़ैसले में भारत सरकार को 1960 की इंडस जल संधि के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया, जो भारत‑पाकिस्तान के बीच नदी जल के वितरण को नियंत्रित करती है। कोर्ट ने कहा कि यह संधि एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है और कोई भी एकतरफा बदलाव क्षेत्रीय जल सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

यह आदेश उन याचिकाओं के बाद आया, जिनमें जल के संभावित बहाव में बदलाव और ऐसे प्रोजेक्ट्स के निर्माण को लेकर चिंता जताई गई थी, जो पाकिस्तान में नीचे की ओर प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायालय ने विशेष परियोजनाओं का उल्लेख नहीं किया, पर जल संसाधन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को एक विस्तृत अनुपालन समीक्षा करने का निर्देश दिया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारत की अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है और दक्षिण एशिया में भविष्य के जल विवादों पर असर डाल सकता है। यह फ़ैसला पाकिस्तानी सरकार को कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और तनाव न बढ़े।

सरकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वादा किया है, जिससे संधि के मूल उद्देश्य को बनाए रखते हुए घरेलू जल प्रबंधन चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा।