तेल नियामक ने 7,000 करोड़ रुपये के 1,800 किमी एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क को मंजूरी दी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने 1,800 किमी लंबी नई एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क के लिए औपचारिक मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 7,000 करोड़ रुपये है। यह स्वीकृति देश के लिक्विड पेट्रोलियम गैस बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस विस्तृत पाइपलाइन से प्रमुख उपभोग केंद्रों को जोड़ा जाएगा, जिससे एलपीजी के सड़क परिवहन पर निर्भरता घटेगी और ईंधन की डिलीवरी में सुरक्षा व दक्षता बढ़ेगी। समर्पित पाइपलाइन कॉरिडोर बनाकर, परियोजना लॉजिस्टिक लागत को कम करने और घरों व वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को अधिक भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से होगा, और नियामक सुरक्षा व पर्यावरण मानकों की निगरानी करेगा। स्वीकृत बजट ऊर्जा वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।