📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Curt Teich & Co.
बिज़नेस
इंडियन होटल्स और अंबुजा करेंगे पश्चिम बंगाल में 2,700 करोड़ रुपये की हॉस्पिटैलिटी विस्तार योजना
✍️ The Indian Express
🗓 10 नव. 2026, 12:31 PM
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इंडियन होटल्स और अंबुजा ने पश्चिम बंगाल में नई हॉस्पिटैलिटी परियोजनाओं के लिए 2,700 करोड़ रुपये का संयुक्त निवेश करने की घोषणा की, जिससे पर्यटन को बढ़ावा और रोजगार सृजन होगा।
इंडियन होटल्स, जो भारत के प्रमुख होटल चेन में से एक है, और अंबुजा, एक प्रमुख सीमेंट एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर समूह, ने पश्चिम बंगाल में हॉस्पिटैलिटी बुनियादी ढाँचे को विस्तारित करने के लिए 2,700 करोड़ रुपये की योजना का खुलासा किया है। यह साझेदारी प्रमुख स्थानों पर होटल निर्माण और नवीनीकरण पर केंद्रित होगी, जिसमें अंबुजा की निर्माण विशेषज्ञता और इंडियन होटल्स की संचालन क्षमता का उपयोग किया जाएगा।
इस निवेश से राज्य के पर्यटन आकर्षण में वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि यह प्रीमियम और मिड‑स्केल दोनों प्रकार के आवास प्रदान करेगा, जिससे घरेलू और विदेशी दोनों यात्रियों को आकर्षित किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना सीधे और परोक्ष रूप से हजारों नौकरियों का सृजन करेगी, जिसमें निर्माण श्रमिकों से लेकर होटल स्टाफ तक शामिल हैं।
हालांकि अभी तक विशिष्ट स्थलों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन संघ ने बताया है कि कार्यवाही अगले कुछ महीनों में शुरू होगी और आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से होटल खोलने की योजना है। यह पहल राज्य सरकार की पर्यटन बुनियादी ढाँचा सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और क्षेत्र में समान सार्वजनिक‑निजी सहयोग के लिए मानक स्थापित कर सकती है।
इस निवेश से राज्य के पर्यटन आकर्षण में वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि यह प्रीमियम और मिड‑स्केल दोनों प्रकार के आवास प्रदान करेगा, जिससे घरेलू और विदेशी दोनों यात्रियों को आकर्षित किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना सीधे और परोक्ष रूप से हजारों नौकरियों का सृजन करेगी, जिसमें निर्माण श्रमिकों से लेकर होटल स्टाफ तक शामिल हैं।
हालांकि अभी तक विशिष्ट स्थलों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन संघ ने बताया है कि कार्यवाही अगले कुछ महीनों में शुरू होगी और आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से होटल खोलने की योजना है। यह पहल राज्य सरकार की पर्यटन बुनियादी ढाँचा सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और क्षेत्र में समान सार्वजनिक‑निजी सहयोग के लिए मानक स्थापित कर सकती है।