भारत ने AI अवसंरचना के लिए नया आदेश जारी किया, राष्ट्रीय AI पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने हेतु

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को AI अवसंरचना आदेश जारी किया, जो देशभर में AI सेवाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए एक रणनीतिक कदम है।

इस निर्देश के तहत उच्च‑गति डेटा सेंटर, एज कंप्यूटिंग नोड्स और सुरक्षित क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना अनिवार्य की गई है, जिसमें इंटरऑपरेबिलिटी और गोपनीयता मानकों का पालन पर जोर दिया गया है। यह AI वर्कलोड के लिए प्रदर्शन बेंचमार्क भी निर्धारित करता है और ओपन‑सोर्स फ्रेमवर्क के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

इस पहल के लिए सरकार पाँच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और AI अवसंरचना में निवेश करने वाली निजी कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी। सार्वजनिक‑निजी साझेदारी को तेज़ी से तैनाती और बाज़ार में समय कम करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह आदेश AI स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा, शोध सहयोग को बढ़ावा देगा और वैश्विक AI क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करेगा।