भारत लिथियम‑निकेल प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहन योजना लॉन्च करेगा

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने देश में लिथियम और निकेल प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना पेश करने का इरादा बताया। यह कदम महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता घटाने और इलेक्ट्रिक‑वाहन बैटरियों जैसी उभरती तकनीकों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। योजना का विवरण खनन मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा, जिसमें पात्र परियोजनाओं को वित्तीय सब्सिडी, कर में छूट और भूमि की प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

प्रस्तावित ढांचे के तहत, प्रसंस्करण संयंत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को परियोजना लागत के एक हिस्से को कवर करने वाली पूँजी सब्सिडी, साथ ही आयातित कच्चे माल पर कम कस्टम ड्यूटी मिलेगी। सरकार अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए एकल‑विंडो तंत्र भी स्थापित करेगी। यह प्रोत्साहन बड़े एकीकृत उद्यमों और छोटे खिलाड़ियों दोनों को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे उद्योग का विविधीकरण होगा।

अधिकारियों का मानना है कि यह योजना निजी निवेश को आकर्षित करेगी और खनिज‑समृद्ध राज्यों में रोजगार सृजन करेगी। प्रसंस्करण इकोसिस्टम को सुदृढ़ करके, नीति भारत को लिथियम और निकेल वैल्यू‑ऐडिशन का क्षेत्रीय केंद्र बनाने का लक्ष्य रखती है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के राष्ट्रीय लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा। विस्तृत दिशा‑निर्देश आने वाले हफ्तों में जारी किए जाएंगे।