भारत ने लद्दाख के 28 प्रदेशों के नाम मानकीकृत किए; चीन ने इसे अवैध घोषित किया

भारत ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने लद्दाख के 28 प्रशासनिक क्षेत्रों के नाम मानकीकृत कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य आंतरिक शासन और मानचित्रण को सुव्यवस्थित करना है।

इस कदम पर चीन ने तुरंत आलोचना करते हुए अपने विदेश मंत्रालय के माध्यम से यह बयान दिया कि यह निर्णय "अवैध" है और क्षेत्र पर चीन के क्षेत्रीय दावों का उल्लंघन करता है।

चीन के प्रवक्ता ने कहा कि नामों का मानकीकरण 1963 के चीन‑भारत सीमा समझौते की भावना का उल्लंघन करता है और विवादित सीमा पर स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

भारत ने अभी तक चीनी टिप्पणियों पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नाम परिवर्तन आंतरिक प्रशासनिक मामला है और लद्दाख पर देश के संप्रभु अधिकार को नहीं बदलता।

यह घटना दोनों परमाणु पड़ोसियों के बीच सीमा क्षेत्रों की स्थिति पर चल रहे तनावों को बढ़ाती है, जहाँ लद्दाख लंबे समय से विवाद का केंद्र बना हुआ है।