📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / azugaldia
विदेश
भारत ने टर्की को यूएनजीए ड्राफ्ट परामर्श से बाहर रखने पर किया विरोध
✍️ OrissaPOST
🗓 17 नव. 2026, 01:34 PM
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नई दिल्ली ने टर्की को यूएनजीए में यूएन‑ओआईसी सहयोग पर ड्राफ्ट परामर्श से बाहर रखने पर सार्वजनिक रूप से निंदा की है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के यूएन‑ओआईसी सहयोग पर ड्राफ्ट परामर्श में टर्की को बाहर रखने की निंदा की। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम उन समावेशी संवाद की भावना के विरुद्ध है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अपने सभी सदस्य देशों में बढ़ावा देना चाहता है।
बयान में कहा गया कि टर्की को बाहर रखना प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का उल्लंघन है और ओआईसी ढांचे के भीतर सामूहिक मुद्दों को सुलझाने के प्रयासों को बाधित करता है। नई दिल्ली ने यूएन सचिवालय से सभी सदस्य देशों, जिसमें टर्की भी शामिल है, को ड्राफ्ट प्रक्रिया में समान भागीदारी देने का आग्रह किया।
यह कूटनीतिक टकराव दोनों देशों के व्यापक भू‑राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में घट रहा है, जहाँ भारत बहुपक्षीयता के अपने सिद्धांत पर ज़ोर दे रहा है और टर्की इस्लामी‑विश्व मंच में अधिक प्रभाव चाह रहा है। टर्की की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
भारत की यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय मंचों में गैर‑भेदभाव के अपने सिद्धांत को दोहराती है, और यूएन में पारदर्शी एवं समावेशी निर्णय‑प्रक्रिया के समर्थन को पुनः स्थापित करती है।
बयान में कहा गया कि टर्की को बाहर रखना प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का उल्लंघन है और ओआईसी ढांचे के भीतर सामूहिक मुद्दों को सुलझाने के प्रयासों को बाधित करता है। नई दिल्ली ने यूएन सचिवालय से सभी सदस्य देशों, जिसमें टर्की भी शामिल है, को ड्राफ्ट प्रक्रिया में समान भागीदारी देने का आग्रह किया।
यह कूटनीतिक टकराव दोनों देशों के व्यापक भू‑राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में घट रहा है, जहाँ भारत बहुपक्षीयता के अपने सिद्धांत पर ज़ोर दे रहा है और टर्की इस्लामी‑विश्व मंच में अधिक प्रभाव चाह रहा है। टर्की की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
भारत की यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय मंचों में गैर‑भेदभाव के अपने सिद्धांत को दोहराती है, और यूएन में पारदर्शी एवं समावेशी निर्णय‑प्रक्रिया के समर्थन को पुनः स्थापित करती है।