भारत ने 1991 के आर्थिक सुधारों के 30 वर्ष पूरे किए: विकास और चुनौतियाँ

भारत 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की 30वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसने बंद, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से अधिक उदारीकृत और बाज़ार-उन्मुख प्रणाली की ओर बदलाव को चिह्नित किया।

इन सुधारों का नेतृत्व तब के वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया, जिन्होंने व्यापार को उदारीकृत किया, आयात शुल्क घटाए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित किया, और कई सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण किया। पिछले तीन दशकों में भारत का जीडीपी विकास तेज हुआ है और देश वैश्विक बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है।

फिर भी, इस यात्रा में चुनौतियाँ भी रही हैं। आय असमानता, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानताएँ प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं, और आलोचकों का कहना है कि विकास के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं।

इस मील के पत्थर को मनाने के लिए सरकार ने सेमिनार, प्रदर्शनी और नीति मंचों की श्रृंखला आयोजित की है, जिसका उद्देश्य पिछले उपलब्धियों पर विचार करना और सतत विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।