UN में भारत ने आतंकवाद को मानवता के खिलाफ अपराध घोषित करने की मांग की

भारत की प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में यह अपील की कि आतंकवाद को मानवता के खिलाफ अपराध माना जाए। इस बयान में आतंकवादी कृत्यों से आम नागरिकों को होने वाले व्यापक पीड़ितों को उजागर किया गया और कहा गया कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे को इस प्रकार के अपराधों को समान गंभीरता से देखने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए।
भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि आतंकवाद को इस श्रेणी में वर्गीकृत करने से जवाबदेही तंत्र मजबूत होंगे और नागरिकों की सुरक्षा के मूल सिद्धांत को सुदृढ़ किया जा सकेगा। यह मांग भारत की दीर्घकालिक स्थिति के अनुरूप है कि आतंकवाद केवल सुरक्षा समस्या नहीं, बल्कि मौलिक मानव अधिकारों का उल्लंघन है।
यह प्रस्ताव आगामी संयुक्त राष्ट्र मंचों में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ सदस्य राष्ट्र इस पुनर्वर्गीकरण के कानूनी और राजनैतिक प्रभावों पर बहस करेंगे। भारत अन्य देशों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार है।