भारत ने पश्चिमी नवीकरणीय ऊर्जा को पूर्वी मांग केंद्रों से जोड़ने के लिए ₹68,800 करोड़ का पावर कॉरिडोर मंजूर किया

मिनिस्ट्रि ऑफ पावर ने ₹68,800 करोड़ के पावर कॉरिडोर परियोजना को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है, जो पश्चिमी राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को पूर्वी मांग केंद्रों से जोड़ने का काम करेगी।

यह कॉरिडोर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को पूर्वी राज्यों के उच्च मांग वाले क्षेत्रों तक पहुँचाने में सक्षम बनाएगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में सुधार होगा।

इस मंजूरी को भारत की राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाने और पवन व सौर ऊर्जा के कटाव को कम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना गया है।

कार्यान्वयन के विवरण, जैसे सटीक मार्ग और कमीशनिंग का समय, आने वाले हफ्तों में मंत्रालय द्वारा घोषित किए जाने की उम्मीद है।