आईआईएम रायपुर फाउंडेशन की ग्रामीण आजीविका परामर्श पर 18% जीएसटी

आईआईएम रायपुर फाउंडेशन, जो राज्य‑समर्थित ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है, को यह सूचित किया गया है कि उसकी फीस पर अब 18% वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा। यह निर्णय छत्तीसगढ़ एएआर द्वारा जारी किया गया, जो राज्य के जीएसटी अनुपालन को सुनिश्चित करने के इरादे को दर्शाता है।

जीएसटी अधिनियम के तहत अधिकांश परामर्श सेवाओं पर मानक दर 18% है, और नई घोषणा पुष्टि करती है कि आईआईएम रायपुर फाउंडेशन का कार्य इस श्रेणी में आता है। फाउंडेशन, जो ग्रामीण समुदायों के लिए क्षमता‑निर्माण और सलाहकारी भूमिकाओं में सक्रिय रहा है, को अब प्रत्येक चालान पर कर वसूलना और जमा करना होगा।

यह घोषणा छत्तीसगढ़ की व्यापक कोशिशों के हिस्से के रूप में आई है, जिससे कर प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संस्थाएँ, जिनमें गैर‑लाभकारी और शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं, राष्ट्रीय कर ढांचे का पालन करें। अतिरिक्त लागत से लाभार्थियों के लिए अंतिम शुल्क संरचना प्रभावित हो सकती है, पर फाउंडेशन ने कहा है कि वह संशोधित कर नियम के तहत अपनी सेवाएँ जारी रखेगा।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम केंद्रीय सरकार के हालिया निर्देशों के अनुरूप है, जो सभी सेवा प्रदाताओं को जीएसटी के अंतर्गत लाने के लिए है, जिससे कर चोरी कम हो और राजस्व संग्रह बढ़े।

आईआईएम रायपुर फाउंडेशन ने कर प्राधिकरणों के साथ पूरी तरह सहयोग करने और नई जीएसटी दर को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी बिलिंग प्रक्रियाओं को अपडेट करने का वादा किया है।