📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / iMahesh
टेक्नोलॉजी
हैदराबाद ने SIR में 57.25% डिजिटलीकरण प्राप्त किया, तेलंगाना में सबसे कम
✍️ Telangana Today
🗓 04 अग. 2026, 02:36 AM
👁 3
हैदराबाद ने SIR में 57.25% डिजिटलीकरण प्राप्त किया है। यह प्रतिशत तेलंगाना के सभी जिलों में सबसे कम है।
हैदराबाद ने राज्य सूचना भंडार (SIR) में 57.25% डिजिटलीकरण का स्तर प्राप्त किया है, जैसा कि तेलंगाना टुडे के नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है। SIR एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो सरकारी रिकॉर्ड और सेवाओं को एकत्रित करता है, जिससे नागरिकों को जानकारी तक पहुँच आसान होती है।
हालाँकि शहर ने प्रगति की है, यह प्रतिशत तेलंगाना के सभी जिलों में सबसे कम है, जो यह दर्शाता है कि अन्य जिलों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे और सेवा वितरण में पीछे रह गया है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा कर रही है।
SIR पहल तेलंगाना के व्यापक डिजिटल शासन प्रयास का हिस्सा है, जिसमें ई‑गवर्नेंस पोर्टल, ऑनलाइन कर दाखिल, और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड शामिल हैं। उच्च डिजिटलीकरण दर से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार घटेगा और नागरिक संतुष्टि में सुधार होगा।
नवीनतम आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि हैदराबाद और अन्य जिलों के बीच अंतर को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और कनेक्टिविटी में लक्षित निवेश की आवश्यकता है। राज्य की आईटी विभाग ने स्थानीय सरकारी कार्यालयों के लिए कार्यशालाएँ और डिजिटल उपकरणों के लिए सब्सिडी देने की योजना की घोषणा की है।
हालाँकि शहर ने प्रगति की है, यह प्रतिशत तेलंगाना के सभी जिलों में सबसे कम है, जो यह दर्शाता है कि अन्य जिलों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे और सेवा वितरण में पीछे रह गया है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा कर रही है।
SIR पहल तेलंगाना के व्यापक डिजिटल शासन प्रयास का हिस्सा है, जिसमें ई‑गवर्नेंस पोर्टल, ऑनलाइन कर दाखिल, और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड शामिल हैं। उच्च डिजिटलीकरण दर से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार घटेगा और नागरिक संतुष्टि में सुधार होगा।
नवीनतम आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि हैदराबाद और अन्य जिलों के बीच अंतर को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और कनेक्टिविटी में लक्षित निवेश की आवश्यकता है। राज्य की आईटी विभाग ने स्थानीय सरकारी कार्यालयों के लिए कार्यशालाएँ और डिजिटल उपकरणों के लिए सब्सिडी देने की योजना की घोषणा की है।