📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
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हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट पेंशनभोगियों ने 27 नवम्बर को दा वृद्धि व बकाया के लिए प्रदर्शन किया
✍️ Livemint
🗓 16 नव. 2026, 11:45 AM
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हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 27 नवंबर को दा वृद्धि और बकाया भुगतान की मांग करते हुए प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचपीआरटीसी) के पेंशनभोगियों ने 27 नवंबर को प्रदर्शन करने का इरादा जताया है। उनका मुख्य माँग दा (डियरनेस अलाउंस) में वृद्धि और कई महीनों से बकाया रह गए वेतन का निपटारा है।
पेंशनभोगियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि मौजूदा दा महंगाई के साथ ताल नहीं मिला पा रहा है, जिससे उनकी वास्तविक आय घट रही है। वे त्वरित दा वृद्धि को अपनी जीवनयापन की क्षमता और सम्मान बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हैं।
साथ ही, वे उन बकाया राशियों की भी वसूली चाहते हैं, जो पहले बजट में मंजूर हुए थे पर अभी तक नहीं दी गईं। पेंशनभोगी शिमला में एचपीआरटीसी मुख्यालय के सामने इकट्ठा होकर एक याचिका प्रस्तुत करेंगे और राज्य परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की मांग करेंगे।
प्रदर्शन की सूचना संबंधित प्राधिकरणों को दे दी गई है और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की संभावना है। इस प्रदर्शन का परिणाम राज्य सरकार की पेंशन सुधार और परिवहन कर्मचारियों के लिए वित्तीय आवंटन की नीति को प्रभावित कर सकता है।
परिवहन यूनियनों और विपक्षी दलों ने पेंशनभोगियों के समर्थन में आवाज़ उठाई है, सरकार से शीघ्र समाधान की अपील की है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों में असंतोष न बढ़े।
पेंशनभोगियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि मौजूदा दा महंगाई के साथ ताल नहीं मिला पा रहा है, जिससे उनकी वास्तविक आय घट रही है। वे त्वरित दा वृद्धि को अपनी जीवनयापन की क्षमता और सम्मान बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हैं।
साथ ही, वे उन बकाया राशियों की भी वसूली चाहते हैं, जो पहले बजट में मंजूर हुए थे पर अभी तक नहीं दी गईं। पेंशनभोगी शिमला में एचपीआरटीसी मुख्यालय के सामने इकट्ठा होकर एक याचिका प्रस्तुत करेंगे और राज्य परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की मांग करेंगे।
प्रदर्शन की सूचना संबंधित प्राधिकरणों को दे दी गई है और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की संभावना है। इस प्रदर्शन का परिणाम राज्य सरकार की पेंशन सुधार और परिवहन कर्मचारियों के लिए वित्तीय आवंटन की नीति को प्रभावित कर सकता है।
परिवहन यूनियनों और विपक्षी दलों ने पेंशनभोगियों के समर्थन में आवाज़ उठाई है, सरकार से शीघ्र समाधान की अपील की है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों में असंतोष न बढ़े।