हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन-फोकस्ड औद्योगिक नीति और रक्षा कॉरिडोर पर जोर दिया

हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन सेक्टरों के विकास और रक्षा कॉरिडोर की स्थापना पर केंद्रित नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हरित उद्योगों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।

नीति के प्रमुख घटकों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कर लाभ, हरित विनिर्माण इकाइयों के लिए सुव्यवस्थित अनुमतियाँ, और रक्षा संबंधित विनिर्माण व लॉजिस्टिक्स का समर्थन करने के लिए एक समर्पित कॉरिडोर शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य को स्वच्छ प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादन के लिए एक केंद्र बनाना है।

अधिकारी कहते हैं कि यह नीति रोजगार के अवसर पैदा करेगी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देगी। आर्थिक विकास को पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संतुलित करके, राज्य पारिस्थितिक संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

यह घोषणा राज्य की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को विविध बनाना और पारंपरिक क्षेत्रों पर निर्भरता को कम करना है। हितधारकों से उम्मीद है कि वे आगामी बैठकों में नीति के विवरण की समीक्षा करेंगे।