हिमाचल प्रदेश में आईएएस वर्ग को 153 से घटाकर 130, लक्ष्य 110

हिमाचल प्रदेश की राज्य प्रशासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) वर्ग में पुनर्गठन का निर्णय लिया है। वर्तमान 153 अधिकारियों की संख्या को तुरंत 130 तक घटाया जाएगा, और अगले कुछ वर्षों में इसे 110 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

एक आधिकारिक ज्ञापन के माध्यम से जारी किए गए इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक ढाँचे को सरल बनाना और राज्य की वित्तीय एवं कार्यात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप स्टाफिंग स्तर को समायोजित करना है। अधिकारियों ने बताया कि यह कमी अवकाश, सेवानिवृत्ति और पदों के गैर‑प्रतिस्थापन के माध्यम से होगी, न कि जबरन स्थानांतरण से।

राज्य के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रमुख विभागों के कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि शेष अधिकारियों को पुनः वितरित करके सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी। यह योजना क्रमिक रूप से लागू की जाएगी, और इसके प्रभाव की निगरानी के लिए समय‑समय पर समीक्षा की जाएगी।

सिविल सेवा संगठनों ने इस कदम पर समय‑सीमा और भविष्य के नियुक्तियों के मानदंडों को लेकर स्पष्टता की मांग की है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पुनर्गठन पारदर्शी रूप से और मौजूदा नियमों के तहत किया जाएगा।