हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों पर कचरा प्रबंधन शुल्क लागू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटकों पर कचरा प्रबंधन शुल्क लगाने की योजना की घोषणा की है, जिससे पर्यटन स्थलों पर कचरा संग्रहण और निपटान के खर्च को पूरा किया जा सके। यह शुल्क, जो अपेक्षाकृत छोटा रहेगा, शिमला, मनाली, धरोहर आदि प्रमुख हिल स्टेशनों में लागू होगा और मौजूदा प्रवेश परमिट में जोड़ दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बढ़ते कचरे की समस्या को रोकने और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, साथ ही स्थानीय निकायों पर वित्तीय दबाव कम करेगा। प्रस्ताव को आगामी विधायी सत्र में मंजूरी मिलने की उम्मीद है, और पर्यटन उद्योग से परामर्श कर विज़िटर अनुभव पर न्यूनतम असर सुनिश्चित किया जा रहा है। मंजूरी मिलने पर यह शुल्क अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा, और आय को ठोस‑कचरा अवसंरचना और जागरूकता अभियानों के लिए आवंटित किया जाएगा।