हिमाचल ने बीबीएमबी बकाया मामले में ऐतिहासिक जीत हासिल की, सीएम सुखु ने कहा

शिमला, 10 नवंबर (हिमाचल हेडलाइन्स) – हिमाचल प्रदेश सरकार ने भाकड़ा‑बीस प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) बकाया विवाद में निर्णायक कानूनी जीत की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखु सिंह सुखु ने बताया कि न्यायालय का आदेश राज्य को बोर्ड द्वारा जल और विद्युत आवंटन के लिए लगाए गए बड़े बकाया से मुक्त कर देता है।

संबंधित ट्रिब्यूनल ने बीबीएमबी द्वारा अपनाई गई बकाया गणना पद्धति को पहली बार चुनौती देते हुए इस निर्णय को दिया। अधिकारियों ने इसे "ऐतिहासिक" बताया, क्योंकि इससे न केवल वित्तीय दबाव कम होता है, बल्कि अन्य राज्यों के समान जल‑संसाधन समझौतों के लिए भी मिसाल स्थापित होती है।

राज्य के वित्तीय अधिकारी बताते हैं कि इस राहत से कई करोड़ रुपये विकास परियोजनाओं के लिए मुक्त हो सकते हैं, हालांकि सटीक आंकड़े अभी नहीं बताए गए हैं। सरकार इन बचत को बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास पहलों में पुनः नियोजित करने की योजना बना रही है।

सुखु ने केंद्र और बीबीएमबी से भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए रचनात्मक संवाद करने का आग्रह किया और जल वितरण में न्यायसंगतता सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने इस सफलता में न्यायिक प्रणाली और कानूनी टीम का धन्यवाद भी किया।

बीबीएमबी ने अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, और दोनों पक्षों के बीच दीर्घकालिक समझौते के लिए आगे चर्चा जारी रहने की संभावना है।