हिमाचल प्रदेश ने रोड सुरक्षा के लिए स्पीड लिमिटर अनिवार्य किए

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी मोटर वाहनों पर स्पीड लिमिटर अनिवार्य करने का नया नियम जारी किया है। यह कदम राज्य के घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर तेज गति से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। परिवहन विभाग ने कहा है कि यह नियम वाहन निरीक्षण के दौरान लागू किया जाएगा और नियम का उल्लंघन करने पर दंड लगाया जाएगा। मौजूदा कारों और दोपहिया वाहनों को स्वीकृत स्पीड लिमिटर से सुसज्जित करना होगा, जबकि नए वाहन इस तकनीक के साथ ही बेचे जाएंगे। विभाग अगले तीन महीने में इस उपाय की प्रभावशीलता का आकलन करेगा।

पिछले कुछ वर्षों में कई गंभीर दुर्घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें पहाड़ी ढलानों और संकरी सड़कों पर तेज गति से हुई टक्करों की संख्या बढ़ी थी। गति नियंत्रण को मानकीकृत करके अधिकारियों का लक्ष्य मौतों की संख्या कम करना और ट्रैफ़िक अनुशासन में सुधार लाना है। यह कदम सड़क सुरक्षा संगठनों द्वारा सराहा गया है, हालांकि कुछ वाणिज्यिक परिवहन कंपनियों ने लागत संबंधी चिंताएँ जताई हैं।

परिवहन मंत्रालय ने 30 जून 2027 को अनुपालन की अंतिम तिथि निर्धारित की है। इस तिथि के बाद नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर जुर्माना या पंजीकरण निलंबन जैसे दंड लागू हो सकते हैं। अधिकारियों ने जनता को स्पीड लिमिटर के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए स्थानीय मीडिया के साथ मिलकर अभियान चलाने की योजना भी बनाई है।