हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने गवर्नर का एचपीयू आदेश रोका, प्रो‑वीसी को समर्थन

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के प्रशासन से संबंधित गवर्नर के आदेश को रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया। इस आदेश के रोकने से गवर्नर का निर्देश तब तक लागू नहीं होगा जब तक आगे की सुनवाई नहीं हो जाती।

न्यायालय ने प्रो‑वाइस‑चांसलर की स्थिति को भी मान्यता दी, जिससे उनके पद को गवर्नर के हस्तक्षेप के खिलाफ समर्थन मिला। प्रो‑वीसी को समर्थन देकर कोर्ट ने विश्वविद्यालय की आंतरिक स्वायत्तता को सुदृढ़ किया।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला राज्य कार्यकारी और शैक्षणिक संस्थानों के बीच के विवादों में हाई कोर्ट की भूमिका को उजागर करता है और प्रक्रिया संबंधी मानदंडों के पालन को सुनिश्चित करता है।