हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, कड़ी कार्रवाई आवश्यक

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी के बाद कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी जारी की। न्यायालय ने लिखा कि यह प्रवृत्ति चिंताजनक है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

न्यायालय ने घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और हमले के मामलों में वृद्धि के नवीनतम आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्तमान कानूनी ढाँचे में कुछ कमियाँ हैं जो अपराधियों को जवाबदेही से बचा सकती हैं।

इस आदेश में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस से जांच को तेज करने, समय पर अभियोजन सुनिश्चित करने और पीड़ितों के लिए बेहतर सहायता सेवाएँ उपलब्ध कराने का आग्रह किया। न्यायालय ने ज़ोर दिया कि "कड़ी कार्रवाई" को ठोस नीति परिवर्तनों और सख्त प्रवर्तन में बदलना चाहिए।

यह आदेश राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लैंगिक-आधारित हिंसा कानूनों की समीक्षा के बीच आया है। उच्च न्यायालय के इस बयान से हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगामी सुधारों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।