हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग ने किया पहला बैठक

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग ने गुरुवार को अपना पहला बैठक आयोजित किया। इस बैठक में आयोग के कार्यक्षेत्र, यानी मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं की समीक्षा और बेहतर शासन के लिए बदलाव की सिफारिशें करने पर चर्चा हुई।

सदस्यों ने फील्ड सर्वे, हितधारकों से परामर्श और राज्य मंत्रिपरिषद को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा तय की। आयोग का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अंत तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके।

बैठक का संचालन एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने किया, जिन्होंने डेटा‑आधारित निर्णय और सार्वजनिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया। विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों से आगे के हफ्तों में परामर्श किया जाएगा, ताकि पुनर्गठन स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हो।