हिमाचल प्रदेश के सीएम ने अतिरिक्त निधि व 4% उधारी सीमा की मांग की

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्य की वित्तीय जरूरतों पर चर्चा करने के लिये बैठक की। इस मुलाकात में उन्होंने बजट में मौजूद अंतर को पाटने के लिये केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की माँग की।

मुख्यमंत्री ने राज्य की उधारी सीमा को उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 4% तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे वे विकास कार्यों और सार्वजनिक सेवाओं को जारी रखने के लिये आवश्यक मानते हैं।

राज्य के अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा उधारी सीमा के कारण बुनियादी ढाँचा और कल्याणकारी योजनाओं के लिये आवश्यक फंड जुटाना कठिन हो रहा है, विशेषकर हालिया राजस्व कमी के बाद। इस मांग पर केंद्र ने अभी तक कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया है।

यदि मंजूर हो जाता है, तो बढ़ी हुई सीमा राज्य को बाजार से अतिरिक्त उधार लेकर नकदी प्रवाह को सुगम बनाने और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।