हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 15,000 नई सरकारी पदों की सृष्टि को मंजूरी दी

हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट ने शिमला में आयोजित बैठक में 15,000 नए सरकारी पदों की सृष्टि और भरती को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि यह प्रस्ताव स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक कार्यों सहित कई विभागों को लक्षित करता है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से लंबी अवधि से चल रही रिक्तियों को पाटने और सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नए पदों की भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक सेवा आयोग द्वारा पारदर्शी रूप से संचालित होगी। मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा और मौजूदा आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

राज्य सरकार का अनुमान है कि अतिरिक्त कर्मचारियों से स्थानीय रोजगार बाजार में हल्का उछाल आएगा और मौजूदा कर्मचारियों का कार्यभार घटेगा। बजट आवंटन के बाद यह योजना अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी।

कैबिनेट की इस स्वीकृति से यह स्पष्ट होता है कि आगामी चुनावों से पहले रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष ध्यान है, साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में कुशल कर्मियों की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जाएगा।

श्रम संघों और नागरिक समाज समूहों ने इस घोषणा का स्वागत किया है, पर वे शीघ्र कार्यान्वयन की भी मांग कर रहे हैं ताकि वादे किए गए पद वास्तविकता बन सकें।