📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / unidentified artist
राजनीति
हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने अतिरिक्त शमन निधि की माँग की
✍️ The News Mill
🗓 01 अक्टू. 2026, 01:02 AM
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हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्य में शमन उपायों को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त निधि की मांग की है।
हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्य के लिए शमन निधि में वृद्धि की मांग की है। एक हालिया बयान में उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय जोखिम और आपदा‑प्रबंधन के बढ़ते दबाव को देखते हुए मौजूदा फंड पर्याप्त नहीं हैं।
नेगी ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण, भू-स्खलन रोकथाम और जलवायु‑सहनशील बुनियादी ढाँचे जैसे प्रोजेक्ट्स को साकार करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार और सम्बंधित एजेंसियों से अनुरोध किया कि हिमाचल की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बजट में संशोधन किया जाए।
यह अपील विशेष रूप से आने वाले मानसून के पूर्वानुमान को देखते हुए की गई है, जब राज्य में बाढ़ और भू‑स्खलन की आशंका अधिक रहती है। जबकि अभी तक केंद्र की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, नेगी ने कहा कि वे आवश्यक समर्थन प्राप्त करने के लिये लगातार संवाद जारी रखेंगे।
स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक समूहों ने इस मांग का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि समय पर फंडिंग से प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि विस्तृत प्रोजेक्ट प्रस्ताव और लागत अनुमान अगले कुछ हफ्तों में प्रस्तुत किया जाएगा।
नेगी ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण, भू-स्खलन रोकथाम और जलवायु‑सहनशील बुनियादी ढाँचे जैसे प्रोजेक्ट्स को साकार करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार और सम्बंधित एजेंसियों से अनुरोध किया कि हिमाचल की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बजट में संशोधन किया जाए।
यह अपील विशेष रूप से आने वाले मानसून के पूर्वानुमान को देखते हुए की गई है, जब राज्य में बाढ़ और भू‑स्खलन की आशंका अधिक रहती है। जबकि अभी तक केंद्र की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, नेगी ने कहा कि वे आवश्यक समर्थन प्राप्त करने के लिये लगातार संवाद जारी रखेंगे।
स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक समूहों ने इस मांग का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि समय पर फंडिंग से प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि विस्तृत प्रोजेक्ट प्रस्ताव और लागत अनुमान अगले कुछ हफ्तों में प्रस्तुत किया जाएगा।