हिमाचल हाई कोर्ट ने परवाणू टोल बाड़े के लिए FASTag विकल्प की जाँच का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने परवाणू के निकट स्थापित होने वाले टोल बाड़े में FASTag तकनीक को लागू करने की संभावना की जाँच करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि नई बुनियादी ढाँचा इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को अपनाए, जिससे ट्रैफ़िक प्रवाह सुगम हो और मैनुअल प्रक्रिया में कमी आए। राज्य अधिकारियों को एक व्यवहार्यता अध्ययन करने और उसके परिणामों को कोर्ट को प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर हाईवे पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाता है।

यह बाड़ा सोलन जिले में चल रहे सड़क विकास परियोजनाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। FASTag को अपनाकर यात्रियों को तेज़, संपर्क‑रहित टोल सुविधा मिलने की उम्मीद है, जो सरकार की नकद‑रहित लेन‑देनों की पहल के अनुरूप है।

हाई कोर्ट की इस हस्तक्षेप से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका परिवहन बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ टोल बिंदुओं पर भीड़भाड़ यात्रा की दक्षता को प्रभावित करती है।