📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
अपराध
हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की अपील खारिज: अपुष्ट रिश्वत रिकॉर्डिंग दोषसिद्धि का आधार नहीं
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 17 नव. 2026, 09:47 PM
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त की अपील खारिज कर दी, यह निर्णय देते हुए कि अपुष्ट रिश्वत मांग या स्वीकार करने की रिकॉर्डिंग को दोषसिद्धि का आधार नहीं माना जा सकता।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज लोकायुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, यह निर्णय देते हुए कि अपुष्ट ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को रिश्वत मांग या स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता।
लोकायुक्त ने तर्क दिया था कि रिकॉर्डिंग भ्रष्टाचार का प्रमाण देती है, पर न्यायालय ने पाया कि बिना पुष्टि के साक्ष्य को मामले में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आदेश में न्यायालय ने जोर दिया कि साक्ष्य विश्वसनीय और प्रमाणित होना चाहिए।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि केवल रिकॉर्डिंग, विशेषकर जो उचित फोरेंसिक तरीकों से सत्यापित नहीं हैं, को दोषसिद्धि के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इस फैसले से भविष्य में ऐसे साक्ष्यों के प्रबंधन पर पुनर्विचार की संभावना है।
उच्च न्यायालय का यह निर्णय भ्रष्टाचार मामलों में साक्ष्य मानकों के महत्व को रेखांकित करता है और लोकायुक्त व अन्य जांच एजेंसियों के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के तरीके पर प्रभाव डाल सकता है।
लोकायुक्त ने तर्क दिया था कि रिकॉर्डिंग भ्रष्टाचार का प्रमाण देती है, पर न्यायालय ने पाया कि बिना पुष्टि के साक्ष्य को मामले में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आदेश में न्यायालय ने जोर दिया कि साक्ष्य विश्वसनीय और प्रमाणित होना चाहिए।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि केवल रिकॉर्डिंग, विशेषकर जो उचित फोरेंसिक तरीकों से सत्यापित नहीं हैं, को दोषसिद्धि के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इस फैसले से भविष्य में ऐसे साक्ष्यों के प्रबंधन पर पुनर्विचार की संभावना है।
उच्च न्यायालय का यह निर्णय भ्रष्टाचार मामलों में साक्ष्य मानकों के महत्व को रेखांकित करता है और लोकायुक्त व अन्य जांच एजेंसियों के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के तरीके पर प्रभाव डाल सकता है।