हाई कोर्ट ने 714‑दिन विलंब को नकारा, सरकार की समयसीमाओं पर आलोचना

हाई कोर्ट ने आज 714‑दिन के विलंब को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसी लंबी अवधि को माफ़ नहीं किया जा सकता। यह निर्णय सरकार द्वारा पहले से तय समयसीमाओं का पालन न करने के बाद आया। न्यायालय के फैसले में समय पर न्याय की महत्ता पर बल दिया गया और आगे के विलंब से सार्वजनिक विश्वास पर असर पड़ने का इशारा किया गया। इस निर्णय से सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वह लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाए और तय समयसीमाओं का पालन करे।