हाई कोर्ट ने SJVNL से लुहरी जलविद्युत परियोजना पर भूमि क्षतिपूर्ति तीन महीनों में चुकाने का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने हाल ही में सिज़्म जाल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) को लुहरी जलविद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि पर क्षतिपूर्ति चुकाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कंपनी को तीन महीने के भीतर सोलाटियम (क्षतिपूर्ति) देने का निर्देश दिया।

यह निर्णय लुहरी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर उठे विवाद के बाद आया है, जो राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्यायालय के फैसले से प्रभावित भूमि मालिकों को समय पर मुआवजा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

SJVNL, जो कि एक राज्य‑चालित उपयोगिता कंपनी है, से अपेक्षा की जा रही है कि वह आदेश का पालन करते हुए जल्द ही भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगी। यह निर्णय क्षेत्र में इसी तरह के भूमि‑अधिग्रहण मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

लुहरी जलविद्युत परियोजना, किन्नौर जिले में स्थित, राज्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखती है। न्यायालय का हस्तक्षेप परियोजना की प्रगति को तेज करने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।