उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, सेना स्कूल के इलेक्ट्रिशियन को निकाल दिया गया

सेना स्कूल में एक इलेक्ट्रिशियन को निकाल दिया गया, जबकि उच्च न्यायालय ने उनके रोजगार को बनाए रखने का आदेश दिया था। यह कदम प्रधानाचार्य की जानकारी के बिना लिया गया। इसके जवाब में, उच्च न्यायालय ने प्रधानाचार्य को 5 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाने का आदेश दिया है।

न्यायालय का आदेश, जो इस वर्ष पहले जारी किया गया था, स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रिशियन को निकालने से मना करता है और स्कूल को निर्देश के अनुपालन के लिए बाध्य करता है। इस आदेश के विपरीत कार्य करके, स्कूल प्रशासन ने न्यायिक प्राधिकरण का उल्लंघन किया है।

यह घटना शैक्षणिक संस्थानों में न्यायालय के आदेशों का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित करती है और स्कूल की अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं की समीक्षा का कारण बन सकती है।