हाई कोर्ट ने मणिपुर जनगणना को रोका, आगे के निर्देश तक रोक का आदेश दिया

मणिपुर के हाई कोर्ट ने राज्य की जनगणना कार्यवाही को रोका है, जिससे क्षेत्र में जनसांख्यिकीय जानकारी के संग्रह को रोक दिया गया है। अदालत ने प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं और लंबित कानूनी याचिकाओं को रोक के कारण बताया है। यह निर्णय मणिपुर में जनगणना प्रक्रिया की सटीकता और पारदर्शिता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है।

संबंधित विकास में, अदालत ने क्षेत्रीय शिकायत अधिकारी (RGI) को 30 अप्रैल तक राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) पर निर्णय देने का समय दिया है। यह अतिरिक्त निर्देश RGI को अंतिम NRC सूची को अंतिम रूप देने से पहले लंबित अपीलों को संबोधित करने की अनुमति देने के लिए है।

इस रोक के कारण जनगणना कार्यक्रम में देरी होने की संभावना है, जिसे मूल रूप से 2024 की शुरुआत में समाप्त होने के लिए निर्धारित किया गया था। राज्य अधिकारियों ने बताया है कि वे न्यायपालिका के साथ मिलकर लंबित मुद्दों को सुलझाने और डेटा संग्रह को यथाशीघ्र फिर से शुरू करने के लिए काम करेंगे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय मणिपुर में नीति नियोजन और संसाधन आवंटन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि जनगणना डेटा सरकार की योजना और विकास पहलों के लिए आवश्यक हैं।