हाई कोर्ट ने 2026 के लॉ ग्रेजुएट्स को एमपीएससी सिविल जज परीक्षा से बाहर कर दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा आयोग (एमपीएससी) की पात्रता शर्तों को मान्य किया और यह फैसला सुनाया कि 2026 में अपनी लॉ डिग्री पूरी करने वाले उम्मीदवार सिविल जज भर्ती परीक्षा में बैठ नहीं सकते। कोर्ट ने आयोग के नोटिफिकेशन की जांच की, जिसमें बताया गया है कि केवल उन उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा जिन्होंने निर्धारित कट‑ऑफ़ वर्ष से पहले अपना एलएल.बी. पूरा किया हो।

एमपीएससी ने कई 2026 स्नातकों द्वारा दायर अपीलों के बाद स्पष्टता मांगी, जिन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह शर्त एक उचित योग्यता मानक है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवारों के पास न्यायिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पर्याप्त पेशेवर अनुभव हो।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय उन पूर्व मामलों के अनुरूप है जहाँ अदालतों ने सार्वजनिक सेवा पदों के लिए आयु या अनुभव सीमा को बरकरार रखा है। 2026 बैच के अभ्यर्थियों को अगली भर्ती चक्र का इंतजार करना होगा या एमपीएससी द्वारा घोषित किसी भी नई पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।

इस फैसले से महाराष्ट्र के हजारों हालिया लॉ स्नातकों पर असर पड़ेगा, जिससे कई लोग वैकल्पिक करियर विकल्प या आगे की पढ़ाई पर विचार करेंगे, जब तक कि भविष्य में नई परीक्षा की घोषणा न हो।