हायकोर्टाने मनपा आयुक्तांच्या रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या अधिकाराला फेटाळले

उच्च न्यायालयाने अलीकडे मनपा आयुक्तांच्या रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या अधिकारावर निर्णय दिला आणि हा अधिकार फेटाळला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आयुक्तांना कायदेशीर आधाराशिवाय अतिक्रमणे काढण्याची परवानगी मिळणार नाही.

या निर्णयामुळे नगरपालिकेने अतिक्रमणे काढण्याच्या प्रक्रियेत न्यायालयीन मार्गदर्शनाचे पालन करणे आवश्यक ठरले. भविष्यातील अतिक्रमणविरोधी कारवायांसाठी योग्य कायदेशीर पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा आहे.

नगरपालिकेचे अधिकारी या निर्णयानंतर त्यांच्या कार्यपद्धतींचे पुनरावलोकन करतील आणि कायद्याच्या मर्यादेत राहून रस्त्यांची स्वच्छता व सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन उपाययोजना करतील.

सध्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होईल याबाबत स्थानिक प्रशासनाकडून अधिक माहिती मिळण्याची वाट बघितली जात आहे.