हरियाणा सरकार ने पेटेंट शुल्क के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता की घोषणा

हरियाणा सरकार ने एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आविष्कारकों और छोटे उद्यमों पर पेटेंट प्राप्त करने के खर्च का बोझ कम करना है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को प्रत्येक पेटेंट आवेदन के लिए अधिकतम 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति मिल सकेगी, जिससे कानूनी और प्रक्रिया संबंधी शुल्क कम हो सकेंगे।

यह पहल राज्य के अनुसंधान, विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि फंडिंग मौजूदा नवाचार समर्थन चैनलों के माध्यम से वितरित की जाएगी, हालांकि आवेदन प्रक्रिया के विस्तृत विवरण अभी जारी नहीं किए गए हैं।

पेटेंट लागत को सब्सिडी देकर सरकार का लक्ष्य स्थानीय आविष्कारकों को अपने बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए प्रेरित करना है, जिससे राज्य के प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों को लाभ मिल सके।

इस योजना का संचालन राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाएगा, जो निकट भविष्य में पात्रता मानदंड और प्रतिपूर्ति प्रक्रिया पर दिशानिर्देश जारी करेगा।

उम्मीद है कि इस सहायता से कई छोटे‑स्तर के आविष्कारकों को पेटेंट शुल्क की बाधा से मुक्त किया जाएगा।