हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, कैंसर नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, मौजूदा अनिवार्य रिपोर्टिंग पर्याप्त

हरियाणा राज्य प्रशासन ने कैंसर‑नोटिफिकेशन के लिये अलग कानून की मांग करने वाले याचिका पर विचार करने के लिये सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुआ। सरकार ने बताया कि राज्य में पहले से ही सभी रोगों, जिसमें कैंसर भी शामिल है, की अनिवार्य रिपोर्टिंग की व्यवस्था मौजूद है।

विभागीय अधिकारियों ने कहा कि यह प्रणाली समय पर डेटा संग्रह, विश्लेषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है, इसलिए अलग नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि इस अनिवार्य रिपोर्टिंग का पालन सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य संस्थानों को कानूनी रूप से अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस स्पष्टिकरण को सुनने के बाद रोग निगरानी की मजबूती के महत्व को स्वीकार किया और मौजूदा रिपोर्टिंग ढांचे की पर्याप्तता पर आगे की समीक्षा करने का संकेत दिया।