हरियाणा ने हाईवे भीड़ घटाने के लिए पाँच वित्तीय मॉडल पर विचार किया

नई दिल्ली – हरियाणा सरकार ने अपने प्रमुख हाईवे पर लगातार बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए पाँच संभावित वित्तीय मॉडल की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है। सार्वजनिक‑निजी भागीदारी से लेकर टोल‑आधारित राजस्व तक के विकल्प, राज्य के बजट पर दबाव डाले बिना सड़क‑विस्तार और रखरखाव कार्यों को तेज़ करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

परिवहन विभाग के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, इन मॉडलों को वित्तीय विशेषज्ञों, बुनियादी ढाँचा कंपनियों और स्थानीय हितधारकों के साथ परामर्श के बाद शॉर्ट‑लिस्ट किया गया है। प्रत्येक विकल्प को अगले कुछ हफ्तों में राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

स्वीकृति मिलने पर, ये वित्तीय योजनाएँ कई अरब रुपये की पूंजी को तुरंत सड़क‑विस्तार, स्मार्ट ट्रैफ़िक प्रबंधन प्रणाली और सुरक्षा सुधारों के लिए मुक्त कर सकती हैं। यह कदम दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाले वाणिज्यिक ट्रैफ़िक और यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के राज्य के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

सरकार ने यह भी कहा है कि चुने गए मॉडल में यात्रियों को अचानक टोल बढ़ोतरी से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय शामिल होंगे, साथ ही फंड के वितरण में पारदर्शिता बनी रहेगी। यह पहल केंद्र सरकार की क्षेत्रीय परिवहन गलियों को आधुनिक बनाने की दिशा में भी सहयोगी है।

राज्य के हितधारक इस कदम को बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि सफल कार्यान्वयन अन्य भारतीय राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है, जो हाईवे भीड़ से जूझ रहे हैं।