हजारीबाग एसपी ने अपराध समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश, त्योहारों पर सुरक्षा और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर

हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमन कुमार ने 14 अक्टूबर 2026 को जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षकों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस निरीक्षकों और थाना प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण अपराध समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी दुर्गा पूजा और दीपावली के त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना तथा जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। एसपी ने निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस बल की विशेष प्रतिनियुक्ति की जाए। साथ ही, विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों और पुराने सांप्रदायिक मामलों में वांछित व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए।

सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए पुलिस मुख्यालय, रांची द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। एसपी ने निर्देश दिया कि सभी पूजा पंडालों में सिविल ड्रेस में पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों पर सूक्ष्म निगरानी रखी जा सके। मूर्ति विसर्जन के मार्गों का ड्रोन कैमरों से भौतिक सत्यापन करने और विसर्जन स्थलों पर गोताखोरों एवं सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए हैं।

अपराध नियंत्रण के संदर्भ में, एसपी ने महिला अत्याचार, छेड़खानी, बलात्कार और पोक्सो से संबंधित लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मामलों का 60 दिनों के भीतर निष्पादन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2026 से पूर्व के सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सांख्यिकीय विवरण साझा किया गया, जिसमें बताया गया कि सितंबर 2026 में दर्ज 340 मामलों के विरुद्ध 625 मामलों का निष्पादन किया गया, साथ ही वारंट/कुर्की और पासपोर्ट सत्यापन के कार्यों में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए एसपी ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, संगठित अपराध, अवैध कोयला, बालू और पत्थर उत्खनन पर पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अंचल अधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने को कहा। साथ ही, साइबर अपराधों के त्वरित निष्पादन, जेल से छूटे अपराधियों की निगरानी और आम जनता की समस्याओं के समयबद्ध समाधान हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।